वेबवार्ता. खबरिया न्यूज. एनसीआर टुडे. नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों का मंगलवार को आह्वान किया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि हाशिए पर पड़े कमजोर वर्ग एक विकसित राष्ट्र की परिवर्तन की यात्रा में पीछे न रह जाएं। विभिन्न राज्य सिविल सेवाओं से शामिल किए गए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) में 127वें प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने आज यहां राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों के रूप में उनके प्रयास राज्य-विशिष्ट प्राथमिकताओं पर आधारित होने चाहिए। उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों की भलाई और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और सीधे स्थानीय समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को निपटाना चाहिए।
आगे भी वे इन मुद्दों के लिए जिम्मेदार होंगे लेकिन उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां दायरे और जटिलता में और बढ़ेंगी। वे अब केवल एक क्षेत्र के प्रशासक नहीं हैं-उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शासन के मानकों का पालन करना पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनके काम को विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि समावेशी विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है।
उनके प्रयासों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्ग एक विकसित राष्ट्र में राष्ट्र के परिवर्तन की यात्रा में पीछे न रहें। उन्होंने कहा कि जब गरीब और वंचित लोग विकास और समृद्धि का अनुभव करेंगे तभी हम एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने के करीब पहुंचेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार अपने कार्य करते समय निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सेवा वितरण में सुधार से लेकर डेटा-संचालित निर्णय लेने को सक्षम करने तक, डिजिटल उपकरण कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल शासन प्रणालियों के निर्माण में मदद कर सकते हैं।
उन्होंने अधिकारियों को एआई, ई-गवर्नेंस और डिजिटल फीडबैक तंत्र में नवाचारों को अपनाने की सलाह दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंच सकें।
उन्होंने कहा कि साथ ही, अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा को परिभाषित करने वाले मूलभूत मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने उनसे अपने आचरण में ईमानदारी बनाए रखने, अपने कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें सहानुभूति, निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ अधिकार का प्रयोग करने की सलाह दी।