पश्चिम बंगाल में कथित पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) गेहूं घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ताज़ा छापेमारी ने एक बार फिर शासन, पारदर्शिता और राजनीति के जटिल संबंधों को केंद्र में ला खड़ा किया है। हाल के दिनों में कोलकाता, हाबरा और बर्धमान समेत कई स्थानों पर ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी, जो इस बात का संकेत है कि मामला केवल स्थानीय अनियमितता तक सीमित नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है।यह मामला उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। आरोप है कि इस व्यवस्था के तहत मिलने वाला गेहूं बड़े पैमाने पर सस्ते में उठाकर अवैध नेटवर्क के जरिए खुले बाजार में बेचा गया, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला के कई स्तर—डीलर, वितरक, सप्लायर और बिचौलिये—शामिल थे। इस घोटाले का सबसे चिंताजनक पहलू इसकी सिस्टेमेटिक प्रकृति है। यह कोई आकस्मिक चोरी या स्थानीय स्तर का दुरुपयोग नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का संकेत देता है, जहां सरकारी कल्याण योजनाओं को मुनाफे के साधन में बदल दिया गया। पीडीएस जैसी योजनाएं समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए जीवनरेखा होती हैं; ऐसे में उनमें सेंध लगना न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि सामाजिक अन्याय भी है।ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब राज्य में चुनावी माहौल गरम है। इस कारण स्वाभाविक रूप से आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। सत्तारूढ़ दल इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करार दे रहा है।यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है—क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह निष्पक्ष हैं, या उनका उपयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? यह सवाल नया नहीं है, लेकिन हर नई कार्रवाई के साथ और गहराता जाता है।लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता सर्वोपरि होती है। यदि कार्रवाई सही है तो उसे राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए, और यदि उसमें पक्षपात है तो वह न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में जांच में हस्तक्षेप को लेकर सख्त टिप्पणी भी इस संवेदनशील संतुलन की ओर इशारा करती है।इस पूरे प्रकरण से दो स्पष्ट संदेश निकलते हैं। पहला, पीडीएस जैसी योजनाओं में पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि खाद्यान्न की चोरी और डायवर्जन रोका जा सके। दूसरा, जांच एजेंसियों को अपनी कार्यप्रणाली में इतनी पारदर्शिता रखनी होगी कि उनके कदमों पर राजनीतिक संदेह स्वत: समाप्त हो जाए।पश्चिम बंगाल का यह कथित गेहूं घोटाला केवल एक राज्य या एक एजेंसी का मामला नहीं है; यह पूरे देश की कल्याणकारी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है। यदि गरीबों का हक बीच रास्ते में ही लूट लिया जाएगा, तो विकास और सामाजिक न्याय के सारे दावे खोखले साबित होंगे। ईडी की छापेमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बन सकती है—बशर्ते यह निष्पक्ष, पारदर्शी और परिणामोन्मुख हो। वरना, यह भी भारतीय राजनीति के अंतहीन आरोप-प्रत्यारोप की एक और कड़ी बनकर रह जाएगी।
