NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा कर हाल ही में बादल फटने, भारी वर्षा और भूस्खलन से हुई तबाही की स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री ने देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने आपदा पीड़ितों और राहत कार्यों में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य संगठनों के कर्मियों से भी मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि हाल की आपदा में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत संपूर्ण सहयोग और देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा।
मोदी ने बैठक में कहा कि पुनर्वास और राहत कार्य बहुआयामी दृष्टिकोण से किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों और विद्यालयों का पुनर्निर्माण, पशुपालन के लिए मिनी किट का वितरण तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता शामिल होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को उत्तराखंड भेज दिया है, जो नुकसान का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के उन परिवारों से मुलाकात की जो हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पीड़ित सभी लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दी जा रही यह अग्रिम सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। राज्य सरकार के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आगे और सहयोग पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और आधारभूत संरचना बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेगी।